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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिजली दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी देते हुए कहा है कि यह बढ़ोतरी किफायती होनी चाहिए और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालनी चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली बिजली रेगुलेटरी कमीशन को एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया है.