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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एचआईवी से पीड़ितों को रोजगार में उचित अवसर देना अधिकारियों का कानूनी दायित्व है. पदोन्नति और नियुक्ति से इनकार करना भेदभाव है.