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Cashless Treatment

प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं के लिए कई बड़े ऐलान किए.

गडकरी के मुताबिक देश में हर साल करीब पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं. इनमें करीब 1 लाख 80 हजार लोगों की जान चली जाती है. अगर उम्र के हिसाब से आंकड़ों को देखें तो पाएंगे कि करीब 66 प्रतिशत मौतें 18 से 34 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की होती हैं. इसके साथ ही गडकरी ने यह भी जानकारी दी है कि सरकार आगामी बजट सत्र में मोटर वाहन अधिनियम कानून में संशोधन लाने की तैयारी कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना लागू करने का आदेश दिया. प्रत्येक घायल को 1.5 लाख तक मुफ्त इलाज. अगस्त 2025 तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश.

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए गोल्डन ऑवर में कैशलेस इलाज की योजना न बनाने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई और सचिव को तलब किया, अवमानना नोटिस जारी करने की चेतावनी दी.

ESIC हिमाचल प्रदेश के साथ नया समझौता ज्ञापन होमी भाभा कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर विशेष रूप से कैंसर मरीजों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक उनकी पहुंच को बेहतर बनाने के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है.