I-PAC ED Raid: पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट पिटीशन
पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है. दायर कैविएट में ममता सरकार की मांग है कि अगर ईडी, I-PAC छापेमारी के मामले में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, तो राज्य सरकार का बिना पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट एक तरफा फैसला न दे.
क्या है कैविएट पिटीशन? ED की याचिका से पहले सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार का बड़ा खेला!
Mamata SC Caveat Petition: ED की याचिका से पहले ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल कर बड़ा कदम उठाया है. जानिए कैविएट याचिका क्या होती है, यह क्यों दायर की जाती है और ED I-PAC छापेमारी विवाद में यह ममता सरकार के लिए कैसे अहम साबित हो सकती है.
