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CBDT Central Action Plan (CAP) for 2024-2025: सीबीडीटी की 2024-25 केंद्रीय कार्य योजना 2047 तक विकसित भारत का समर्थन करने के लिए टैक्स एडिमिनिस्ट्रेशन और सर्विसेस को बढ़ावा देगी. यहां इसके प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है.

आयकर नियमों के अनुसार, पैन को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से 'स्रोत पर कर कटौती' (टीडीएस) की जाएगी.

देश में मकान किराया भत्ता (HRA) क्लेम करने के लिए कई तरह के गलत तरीके इस्तेमाल किए जाने के लगाए गए आरोपों की जांच कराए जाने दावे पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान जारी किया है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समय-समय पर जमा किए गए टैक्स और उससे जुड़ी जानकारियों को जनता के साथ साझा करता है.

सरकार की और से जिन नौ शिकायतों का उल्लेख किया गया था, उनमें से चार पहले ही बंद हो चुकी थी. बाकी पांच भी फर्जी निकली.