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CBI probe

छत्तीसगढ़ में 34 वर्षीय युवक की कस्टोडियल डेथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने परिजनों को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का भी आदेश दिया.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ओर से उठाए गए छह आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है. इनमें पांच मामलों की पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) जांच कर चुकी है.

दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुच गया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने मृतक छात्र के पिता की अर्जी पर दिल्ली पुलिस से स्टेट्स रिपोर्ट तलब किया है.

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग गुप्ता के कार्यकाल में हुई लूट-खसोट की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। वहीं डीजीपी अनुराग गुप्ता का इस्तीफा मंजूर हो चुका है और तदाशा मिश्रा को प्रभारी डीजीपी बनाया गया है। पूरे मामले ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। क्या सीबीआई जांच से इस भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगी, यह देखने वाली बात होगी।

तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ के मामले में जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौप दिया है. 10 अक्टूबर को कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

झारखंड की राजनीति में सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स 2 का मामला लगातार गरमा रहा है। बीजेपी का कहना है कि सूर्या हांसदा की हत्या कर इसे एनकाउंटर का नाम दिया गया है और उन्होंने CBI जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर 24 मामलों वाले अपराधी के साथ पार्टी क्यों खड़ी है। 11 सितंबर को बीजेपी ने राज्यभर के प्रखंडों में धरना देने का ऐलान किया है। यह विवाद अब झारखंड की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन चुका है...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में घर खरीदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिल्डर-बैंक गठजोड़ पर चिंता जताई और कहा कि वह सीबीआई जांच सुनिश्चित करेगा. कोर्ट ने एमिकस क्यूरी नियुक्त कर रिपोर्ट मांगी और दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई तय की.

कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि इसके अलावे और कोई अवसर नही दिया जाएगा. याचिका में कहा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपग्रेड की गई पॉलिसी 2009 के अनुसार कटे फटे या ऐसे नोटों की अदला बदली नही की जाएगी, जिनपर कुछ लिखा हुआ है.