दिल्ली हाईकोर्ट ने जलाशय के पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार की मांग वाली याचिका पर सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सेंटर फॉर यूथ कल्चर लॉ एंड एनवायरनमेंट नामक NGO द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि जलाशय के पुनरुद्धार में 15 वर्षों से अधिक की से कुछ नहीं किया जा रहा जिसके कारण पहले से खाली पड़ी जमीन के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर अवैध निर्माण हो रहा है.
