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chief Election commissioner

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद को लेकर कहा कि यह मामला अब केवल विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच की राजनीतिक लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि नागरिकों से भी जुड़ा विषय है.

चुनाव आयोग की निष्पक्षता और भूमिका को लेकर जारी बहस के बीच पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन एक बार फिर चर्चा में हैं. 1990 से 1996 तक अपने कार्यकाल में शेषन ने चुनावी नियमों के सख्त पालन, बूथ कैप्चरिंग पर नियंत्रण और प्रशासनिक जवाबदेही पर जोर दिया था.

TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है.

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामले में दायर याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजने या नहीं भेजने के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने केंद्र सरकार के 2023 के नए कानून का विरोध किया, जिसमें चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की अंतिम सुनवाई के लिए 6 और 7 मई की तारीखें तय की हैं. याचिकाओं में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के अनुसार तीन सदस्यीय चयन समिति में तीसरे सदस्य के चयन में बदलाव किया गया है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में नोटिस दिया है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में महाभियोग का नोटिस दिया है. तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा में आवश्यक संख्या से अधिक सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किया हैं.

विपक्षी गठबंधन आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस पेश करेगा. 193 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ CEC पर संवैधानिक उल्लंघन और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी छूट देने वाले 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है.