राजधानी के बाल कल्याण समितियों एवं किशोर न्याय बोर्ड में रिक्त पदों को 6 सप्ताह में भरने का दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश
कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट किया है कि रिक्त पदों को 6 सप्ताह के भीतर भरा जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग जुलाई 2023 से कार्यात्मक नहीं है. ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में बाल अधिकार पीछे चले गए हैं.
संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के विरुद्ध हिंसा करने वाली सेनाओं की सूची में इजरायल और हमास को किया शामिल
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अगले सप्ताह सुरक्षा परिषद को बताएंगे कि इजरायल और हमास दोनों ही बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं और एक-दूसरे को खत्म करने के अपने युद्ध में उन्हें खतरे में डाल रहे हैं.
