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Citizen Rights

पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कानून-व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित हो और एसआईआर प्रक्रिया समयबद्ध, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से पूरी की जाए.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि अगर तीन 'ए' अवेयरनेस, एक्सेस और एक्शन को पूरा किया जाए तो सेफ कस्टडी में पड़े धन को उचित दस्तावेजों के साथ नागरिकों द्वारा सही तरीके से क्लेम किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाली प्रवासी मजदूरों के मामले में केंद्र और 9 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों या एजेंटों पर निर्भर नहीं होने चाहिए और अवैध प्रवेशियों की हिरासत जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार ड्राफ्ट मतदाता सूची में बड़ी संख्या में लोगों को मृत दिखाए जाने पर चिंता व्यक्त की. कोर्ट ने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर देते हुए 65 लाख लोगों का विवरण 19 अगस्त तक सार्वजनिक करने का आदेश दिया हैं.