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civil judge decision

सुप्रीम कोर्ट के 20 मई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, जिसमें सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा के लिए तीन साल की न्यूनतम वकालत की शर्त को चुनौती दी गई है.