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दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह दिव्यांगजनों के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऑडियो विवरण, कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा जैसी एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं के दिशा-निर्देश जल्द जारी करे. अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.