‘पूरी FIR ना छापें, पर मामला तो बताएं…’, सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट्स को क्यों दी यह नसीहत?
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट्स को सलाह देते हुए कहा है कि एफआईआर रद्द करने से जुड़े मामले में आदेश पारित करते समय एफआईआर में लगाए गए आरोपों और मामले का उल्लेख जरूरी है.
जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं का 3 से 6 महीने में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट करें निपटारा- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की अदालतों को जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं पर 3 से 6 महीने के भीतर निर्णय लेने का सख्त निर्देश दिया है. यह आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट में वर्षों से लंबित अग्रिम जमानत याचिका के संदर्भ में दिया गया, जिसे 6 साल बाद खारिज किया गया था.
बिकरू कांड: बल्लू मुस्लिम की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज
BIKARU CASE ALLAHABAD HIGH COURT: कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में मुख्य अभियुक्त विकास दुबे के सहयोगी बबलू उर्फ बल्लू मुस्लिम की दूसरी जमानत याचिका को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.
बलात्कार के मामलों में DNA टेस्ट के लिए बल प्रयोग उचित: दिल्ली हाईकोर्ट
DNA Test in Rape Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों की सच्चाई सामने लाने के लिए आरोपी से डीएनए नमूना लेने में बल प्रयोग किया जा सकता है.
