बिना वारंट तलाशी पर अनिवार्य है “रिकॉर्डेड रीजन टू बिलीव”, मनमानी कार्रवाई अस्वीकार्य- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना वारंट और लिखित कारण गिरफ्तारी अवैध है. तलाशी केवल संदेह या मनमानी संतुष्टि पर नहीं, बल्कि ठोस तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर होनी चाहिए.
जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं का 3 से 6 महीने में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट करें निपटारा- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की अदालतों को जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं पर 3 से 6 महीने के भीतर निर्णय लेने का सख्त निर्देश दिया है. यह आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट में वर्षों से लंबित अग्रिम जमानत याचिका के संदर्भ में दिया गया, जिसे 6 साल बाद खारिज किया गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने CrPC की धारा 311A के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को रखा बरकरार
यह धारा मजिस्ट्रेट को जांच में सहायता के लिए किसी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर देने के आदेश देने का अधिकार देता है. लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि व्यक्ति को गिरफ्तार न कर लिया जाए.
चुनावों के दौरान धारा 144 लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? क्या है पूरा मामला…
सुप्रीम कोर्ट की पीठ मौजूदा लोकसभा चुनावों के बीच सीआरपीसी की धारा 144 लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली एक्टिविस्ट अरुणा रॉय और निखिल डे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
