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दिल्ली हाई कोर्ट ने जजों के लिए फ्लैटों के निर्माण में देरी पर दिल्ली सरकार और डीडीए को फटकार लगाई और तीन सप्ताह में फंड जारी करने का निर्देश दिया है.