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केंद्र सरकार ने इस तरह के मामलों के पीड़ितों को पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने, और 'सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत उपलब्ध उपायों का फायदा उठाने' की सलाह दी है.