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दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला अदालतों में महिला शौचालयों की खराब स्थिति पर संज्ञान लिया और PWD को शौचालयों के निर्माण और मरम्मत के निर्देश दिए. कोर्ट ने स्वच्छता और सुविधाओं के सुधार के लिए सभी न्यायाधीशों से रिपोर्ट और प्रगति सुनिश्चित करने को कहा.