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DERC

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) के सीएजी के नेतृत्व में किए जा रहे ऑडिट पर फिलहाल रोक लगा दी है और मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.

राजधानी दिल्ली में बिजली का खर्च बढ़ने वाला है. फ्यूल सरचार्ज में बढ़ोतरी के बाद जून महीने का बिजली बिल अधिक आ सकता है. हालांकि 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, लेकिन व्यापारियों और उद्योगों पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है.

दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही हर महीने अलग-अलग बिजली बिल देखने को मिल सकते हैं. DERC नए नियम पर विचार कर रहा है, जिसके तहत बिजली कंपनियां ईंधन और पावर खरीद के खर्च को बिना अनुमति सीधे बिल में जोड़ सकेंगी.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिजली दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी देते हुए कहा है कि यह बढ़ोतरी किफायती होनी चाहिए और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालनी चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली बिजली रेगुलेटरी कमीशन को एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया है.