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digital safety

सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों, भ्रामक सामग्री, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट तथा न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्थाओं की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है.

Cyber Crime Helpline 1930 update: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 की समीक्षा करते हुए इसके आधुनिकीकरण और AI आधारित सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं. नई व्यवस्था के तहत शिकायतों का तेजी से पंजीकरण, बेहतर कॉल प्रबंधन और पीड़ितों को समयबद्ध सहायता सुनिश्चित की जाएगी.

एक ही समय पर सभी के फोन पर अलर्ट मैसेज आने से लोग हैरान रह गए। दरअसल, यह मैसेज सरकार द्वारा संचालित इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का हिस्सा होता है, जिसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में लोगों तक तुरंत जानकारी पहुंचाना है।इस पूरे मामले को लेकर देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक पांडेय की महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम से खास बातचीत।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वित्त मंत्री के नाम का एक वीडियो पूरी तरह फर्जी निकला है. PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने इसे AI से बनाया गया डीपफेक बताया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

Digital Arrest Fraud: डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड पर केंद्र सरकार सख्त. सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल, CBI जांच शुरू और हाई-लेवल कमेटी गठित की गई है.

स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है. ऑनलाइन पेमेंट से लेकर सोशल मीडिया और पर्सनल डेटा तक, सब कुछ इसी डिवाइस में मौजूद है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका फोन चोरी हो जाए या कहीं खो जाए तो उसे कैसे खोजा जाता है?

Cyber Crime: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों के लिए सुरक्षा केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि डिजिटल स्पेस में भी उन्हें मानसिक आघात से बचाने की सख्त जरूरत है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपफेक के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए एक मीडिया ग्रुप से कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की समिति को अपने सुझाव दे, ताकि नीति निर्माण में मदद मिल सके.