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ED powers under PMLA

सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए की वैधता को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं पर 6 अगस्त को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने 2022 में ईडी को गिरफ्तारी, तलाशी और संपत्ति कुर्क करने जैसी शक्तियां वैध ठहराई थीं. याचिकाकर्ताओं ने ईडी की कार्यप्रणाली और ECIR की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं.