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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसके तहत कंपनियों को बिना पर्यावरण पूर्व मंजूरी (Environmental Clearance) के परियोजना शुरू करने और बाद में मंजूरी लेने की अनुमति दी गई थी.