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राज्यसभा ने तेल क्षेत्र अधिनियम, 1948 में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा. केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इसे व्यापार सुगमता और नीति स्थिरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया.