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मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल और नागरिक-केंद्रित सेवाओं का विस्तार करते हुए पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाया है. जीवन प्रमाण, फेस ऑथेंटिकेशन और जागरूकता अभियानों के जरिए करोड़ों पेंशनर्स को घर बैठे सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

UIDAI के अनुसार अगस्त 2025 में आधार प्रमाणीकरण लेनदेन 2210 करोड़ तक पहुंच गए. फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन में भी तीन गुना वृद्धि दर्ज हुई, जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की तेज़ी को दर्शाता है.