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दिल्ली हाई कोर्ट ने किसान आंदोलन और दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त एसपीपी के खिलाफ 2021 में दायर आम आदमी पार्टी सरकार की याचिका को वापस लेने की मौजूदा बीजेपी सरकार की मांग को स्वीकार कर खारिज कर दिया.