दिल्ली की जिला अदालतों को 20 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई का अधिकार देने की मांग
दिल्ली की सभी बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र लिखकर मौद्रिक सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करने की मांग की है, ताकि हाईकोर्ट का बोझ कम हो और आम जनता को त्वरित न्याय मिल सके.
