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Flat Buyer

Parshvnath Developers: सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने वाले सत्यापित आवंटियों के पक्ष में कन्वेयन्स डीड यानी रजिस्ट्री और मालिकाना हक ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने बिजली बिल और कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश में भी ढील दी है. वहीं, बिल्डर के 500 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर खरीदारों ने 2,000 करोड़ रुपये की जरूरत बताई है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी समझौते में आर्बिट्रेशन क्लॉज होने मात्र से उपभोक्ता मंच का अधिकार क्षेत्र खत्म नही हो जाता है.