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सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी समझौते में आर्बिट्रेशन क्लॉज होने मात्र से उपभोक्ता मंच का अधिकार क्षेत्र खत्म नही हो जाता है.