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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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food security

यूरिया, डीएपी और एनपीकेएस उर्वरक उत्पादन में पिछले एक दशक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हैं. अंतरराष्ट्रीय समझौतों और घरेलू उत्पादन के संयोजन से किसानों को समय पर खाद्य और उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी, सशक्त और जनोन्मुखी बनाने के लिए योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही 'अन्नपूर्णा भवन योजना' अब गांव-गांव और शहर-शहर में रंग ला रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं और शहरी इलाकों में नगर निकायों की मदद से बनाए जा रहे.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने देश के 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त और सब्सिडी का राशन दिए जाने पर हैरानी जताई.

भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय ने वर्ल्‍ड फूड प्रोग्राम (World Food Programme) और IIT दिल्ली के सहयोग से ‘अन्न चक्र’ विकसित किया है, इससे देश को हर साल 250 करोड़ रुपये की बचत होगी, साथ ही खाद्यान्नों की आपूर्ति में समय भी कम लगेगा.

राजस्थान सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के दायरे में आने वाले 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा परिवारों की जांच करेगी. सरकार यह पता करना चाहती है की इनमे से कितने परिवार मुफ्त में गेहूं ले रहे हैं.

सहकारी समितियों के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना के लिए भारत सरकार कृषि क्षेत्र में नीति लाने की घोषणा करने जा रही है.