सुप्रीम कोर्ट की मुफ्त राशन पर टिप्पणी: 81 करोड़ लोगों को अनाज कब तक? रोजगार और स्थायी समाधान पर जोर देने को कहा
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने देश के 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त और सब्सिडी का राशन दिए जाने पर हैरानी जताई.
Anna Chakra : भारतीय खाद्य मंत्रालय ने लॉन्च किया ‘अन्न चक्र’, PDS सप्लाई चेन मजबूत होगी, ₹250 करोड़ भी बचेंगे
भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (World Food Programme) और IIT दिल्ली के सहयोग से ‘अन्न चक्र’ विकसित किया है, इससे देश को हर साल 250 करोड़ रुपये की बचत होगी, साथ ही खाद्यान्नों की आपूर्ति में समय भी कम लगेगा.
Rajasthan: मुफ्त राशन ले रहे परिवारों की होगी जांच, जिनके घर Car और AC उनकी होगी सब्सिडी खत्म
राजस्थान सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के दायरे में आने वाले 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा परिवारों की जांच करेगी. सरकार यह पता करना चाहती है की इनमे से कितने परिवार मुफ्त में गेहूं ले रहे हैं.
खाद्य सुरक्षा की दिशा में भारत सरकार का कदम
सहकारी समितियों के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना के लिए भारत सरकार कृषि क्षेत्र में नीति लाने की घोषणा करने जा रही है.
