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foreign direct investment

मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए टैक्सेशन एंड अदर लॉज (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य देश में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करना, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाना और कारोबार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा देना है.

पाकिस्तान की बदहाली और तंगी का आलम... आज पाकिस्तान की हालत उस मुसाफिर जैसी हो गई है जिसके पास न घर का ठिकाना है और न ही जेब में दो वक्त की रोटी के पैसे... कंगाली, कर्ज और कुप्रबंधन के बोझ तले दबा यह देश अब अपनी बेशकीमती संपत्तियों को बेचने पर मजबूर है.

FDI भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य में अवसंरचना क्षेत्र में बड़े निवेशों की आवश्यकता होगी. इसके अलावा, FDI प्रवाह से भुगतान संतुलन बनाए रखने और रुपये की वैल्यू को स्थिर रखने में मदद मिलती है.