संविधान दिवस : भारतीय संविधान के निर्माण में बी. एन. राव की अमिट भूमिका
हर साल 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है. यह दिन भारतीय संविधान को अपनाए जाने की याद में समर्पित है. संविधान के निर्माण में बेनेगल नरसिंग राव (बी. एन. राव) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जिन्हें "संविधान का वास्तुकार" कहा जाता है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गरीब कैदियों की जमानत सुनिश्चित, केंद्र ने राज्यों को जारी किया दिशा-निर्देश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गरीब कैदियों की जमानत सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किया हैं. यह योजना गंभीर अपराधों में शामिल कैदियों पर लागू नहीं होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने सिख विवाहों के पंजीकरण के लिए चार महीने में नियम बनाने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के तहत सिख विवाहों के पंजीकरण के लिए नियम बनाने का निर्देश केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने चार माह के भीतर नियम बनाने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को 25 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया, तय सजा से अधिक जेल में रहने पर जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह एक दोषी को 25 लाख रुपये का मुआवजा दे, जिसने सात साल की सजा पूरी करने के बाद भी 4.7 साल जेल में गुजारा हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता की संवैधानिक वैधता पर चुनौती
इलाहाबाद हाईकोर्ट में भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता की संवैधानिक वैधता को चुनौती. याचिका में दंड प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए सुधारगृह व्यवस्था की मांग.
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब Visually Impaired भी बन सकते है जज
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता. अदालत ने मध्य प्रदेश सेवा परीक्षा नियम 1994 के कुछ प्रावधानों को इस सीमा तक रद्द कर दिया, जो दृष्टिहीन उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा में प्रवेश से रोकते थे.
गिरफ्तारी के तुरंत बाद कारण बताना अनिवार्य, नहीं तो होगी अवैध: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी के कारण की जानकारी देना उसका मौलिक अधिकार है. ऐसा न करना संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन होगा और गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने UAPA संशोधन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, हाई कोर्ट के फैसलों का इंतजार
सुप्रीम कोर्ट ने UAPA संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट सहित अन्य हाई कोर्ट में पहले से चल रही है.
मदरसों में हिंदू और अन्य गैर-मुस्लिम बच्चों को रखना उनके संवैधानिक अधिकार का हनन: NCPCR प्रमुख प्रियांक कानूनगो
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि आयोग ने देश की सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि संविधान के अनुरूप मदरसों के हिंदू बच्चों को बुनियादी शिक्षा का अधिकार मिले, इसलिए उन्हें स्कूल में भर्ती करें.
‘तो क्या अंतिम संस्कार के लिए मंगल ग्रह पर जाना चाहिए’, जानें Bombay High Court को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी
एक मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एक मृत व्यक्ति का सम्मानजनक अंतिम संस्कार का अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों की तरह ही महत्वपूर्ण है.
