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Green Clearance

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसके तहत कंपनियों को बिना पर्यावरण पूर्व मंजूरी (Environmental Clearance) के परियोजना शुरू करने और बाद में मंजूरी लेने की अनुमति दी गई थी.