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Health Ministry

Cough Syrup Rules Changed: सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन कर कफ सिरप समेत सिरप आधारित दवाओं की बिना प्रिस्क्रिप्शन बिक्री पर रोक लगा दी है. अब ऐसी दवाएं केवल लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी से और डॉक्टर की वैध पर्ची दिखाने पर ही खरीदी जा सकेंगी.

Obesity prevention breakfast tips: स्वास्थ्य मंत्रालय ने मोटापे से बचने और फिट रहने के लिए सुबह का हेल्दी नाश्ता जरूरी बताया है. विशेषज्ञों के अनुसार फाइबर, प्रोटीन और ताजे फलों से भरपूर नाश्ता वजन नियंत्रण के साथ दिनभर ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है.

Abha account 90 crore milestone: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत देशभर में 90 करोड़ से अधिक ABHA अकाउंट बनाए जा चुके हैं, जिससे डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति मिली है. उत्तर प्रदेश 15.3 करोड़ से ज्यादा ABHA अकाउंट के साथ शीर्ष पर है, जबकि राजस्थान और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए दवा और क्लिनिकल रिसर्च सेक्टर के नियमों में संशोधन की योजना की घोषणा की.

उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पेट दर्द से भर्ती मरीज को ऑपरेशन थिएटर ले जाकर बिना पुष्टि के सर्जरी के लिए तैयार कर दिया गया. मरीज के विरोध करने के बावजूद इंजेक्शन दे दिए गए, जिससे वह डरकर भाग गया.

Exam Transparency in India: NEET PG 2025 को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा. परीक्षा की पारदर्शिता व समानता को लेकर दो पालियों में आयोजन का विरोध हो रहा है.

गायना के स्वास्थ्य मंत्री फ्रैंक एंथनी ने Covid-19 महामारी के दौरान भारत द्वारा प्रदान की गई समय पर सहायता के लिए गहरी आभार व्यक्त किया है.

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत अब तक 73.90 करोड़ से अधिक आभा आईडी जारी की जा चुकी हैं, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटलीकृत किए जा रहे हैं. सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और बीमारियों की रोकथाम के लिए विभिन्न योजनाओं को 2026 तक विस्तारित कर रही है.

दिल्ली पुलिस ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के रूप में खुद को प्रस्तुत कर 15 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले फरार आरोपी प्रफुल्ल कुमार नायक को गिरफ्तार किया. आरोपी और उसके साथियों ने कोविड वैक्सीनेशन कार्य आदेश का झांसा देकर यह धोखाधड़ी की थी.

अदालत ने आदेश दिया केन्द्र दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय कोष स्थापित करेगा, जिसके लिए NRDC की सिफारिश के अनुसार तथा स्वास्थ्य मंत्रालय की स्वीकृति लंबित रहने तक वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 के लिए 974 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे.