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High Court India

दिल्ली हाईकोर्ट ने कानून मंत्री कपिल मिश्रा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें उन्होंने 2020 में कथित आपत्तिजनक बयान और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी.