दानदाता, मालिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट की कमर्शियलाइज़ेशन पर सख़्ती, जामिया हमदर्द रेगुलेटरी निशाने पर
शीर्ष अदालत ने प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को मुनाफ़े के सेंटर की तरह चलाने से रोकने के लिए व्यापक ऑडिट अनिवार्य किया है; जामिया हमदर्द समेत दिल्ली की कई प्रमुख संस्था में सरकारी ज़मीन का दुरुपयोग, गवर्नेंस में फेरबदल और फ़ंड की हेराफेरी ने मिनिस्ट्री और UGC की हाई-पावर जांच शुरू करा दी है। 92 एकड़ सरकारी ज़मीन और करीब ₹500 करोड़ करदाताओं के पैसे पर बना जामिया हमदर्द, गवर्नेंस संकट से जूझ रहा है, जिसे शीर्ष अदालत का ऐतिहासिक फ़ैसला कब तक हल कर पाएगा?
सुप्रीम कोर्ट ने 199 एमबीबीएस-पीजी सीटें कीं बहाल, जामिया हमदर्द के रजिस्ट्रार कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा को सौंपा सभी वित्तीय प्रभार
शीर्ष अदालत ने हमदर्द परिवार के झगड़े के बीच जामिया हमदर्द के हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज़ एंड रिसर्च (HIMSR) में 150 एमबीबीएस व 49 एमडी सीटों के लिए 'अनुमत्ति की सहमति' दी, सारी फ़ीस और लेखा सेना अधिकारी को जमा करने के आदेश दिए
