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Iftikhar Ahmed Javed

अहमद जावेद ने कहा कि, “ इस योजना के तहत कुल बजट का 60 फीसदी अंशदान केंद्र सरकार जबकि 40 प्रतिशत का योगदान राज्य सरकार करती है, लेकिन करीब 6 साल से केंद्र ने इस योजना के तहत अपने अंश का भुगतान नहीं किया है.