दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के अवैध कब्जे को असंवैधानिक बताया, संपत्ति के अधिकारों का संरक्षण किया जरूरी
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों का निजी संपत्ति पर लंबे समय तक अवैध कब्जा असंवैधानिक है. कोर्ट ने सरकारी कार्रवाई को अनुच्छेद 300 ए का उल्लंघन बताया और मुआवजे का आदेश दिया.
