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Interim Chief Yunus

रिपोर्ट्स के मुताबिक, संशोधित अध्यादेश के तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी आदेश न माने, बिना अनुमति के गैरहाजिर रहे या दूसरों को काम करने से रोके, तो यह दंडनीय अपराध माना जाएगा, जिसमें पदावनति, बर्खास्तगी या सेवा से निष्कासन जैसी सजा का प्रावधान है

यूनुस और जमान के बीच मतभेद इतने गहरे हो गए कि यूनुस के इस्तीफे की चर्चा जोर पकड़ने लगी. सेना प्रमुख जमान ने यूनुस प्रशासन को इस साल दिसंबर तक राष्ट्रीय चुनाव कराने की सख्त चेतावनी दी है.