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Internet prices

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट की कीमतों के नियमन की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि उपभोक्ताओं के पास कई विकल्प हैं. याचिकाकर्ता को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जाने की सलाह दी गई.