सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गरीब कैदियों की जमानत सुनिश्चित, केंद्र ने राज्यों को जारी किया दिशा-निर्देश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गरीब कैदियों की जमानत सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किया हैं. यह योजना गंभीर अपराधों में शामिल कैदियों पर लागू नहीं होगी.
