जमीयत उलमा-ए-हिंद ने समान नागरिक संहिता, बुलडोजर कार्रवाई और इजरायल के खिलाफ पारित किए प्रस्ताव
जमीयत की बैठक में लिए गए पहले प्रस्ताव में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लागू होने और मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त करने के प्रयासों को धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन माना गया.
