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जेपीसी में कुल 31 सदस्य होंगे, जिनमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से शामिल होंगे. जेपीसी में लोकसभा से सत्तारूढ़ एनडीए के 14 सदस्य और विपक्ष के 7 सदस्य शामिल हैं.

ऐसी खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र या अगले सत्र में इससे जुड़े विधेयक को संसद में पेश कर सकती है.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन के लिए कम से कम छह विधेयक लाने होंगे और सरकार को संसद में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ेगी.

विपक्षी सांसदों ने तर्क दिया कि वक्फ बोर्ड अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत कार्य करता है और मंत्रालय निर्वाचित सरकार के अंतर्गत कार्य करता है, इसलिए वक्फ बोर्ड द्वारा दी गई किसी भी रिपोर्ट के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होती है.

Waqf Amendment Bill: केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी के तहत देश के अलग-अलग हिस्सों के संगठनों और धर्मगुरुओं से राय ली जा रही है.

Waqf Board and JPC: आइये जानते हैं कि जेपीसी कैसे काम करता है, उसकी शक्तियां क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, क्या बदलाव होने जा रहा है और वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है.

Sharad Pawar: अडानी मामले पर विपक्ष की जेपीसी जांच की मांग को गलत ठहराने के कुछ दिनों बाद ही शरद पवार अपने बयान से मुकर गए.

Budget Session 2023: विपक्षी दलों की मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी और शेयरों में हेराफेरी के मामले की जांच जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कराई जाए.