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FCRA Bill 2026 Sent To JPC: मॉनसून सत्र में विदेशी चंदा संशोधन बिल 2026 पर सरकार और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई. हंगामे और विरोध के बाद बिल को 31 सदस्यीय JPC के पास भेज दिया गया है, जो शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

केंद्र सरकार ने 130th Constitutional Amendment बिल पेश किया. जिससे यह तय हो सके कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए सरकार नहीं चला सके.

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित भव्य ईद मिलन समारोह में वक्फ संशोधन कानून को लेकर देशभर से आए नेताओं, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और धर्मगुरुओं ने एक स्वर में इसे मुस्लिम समाज के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताया.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी समिति लोकतांत्रिक है, जबकि कांग्रेस की समितियां सिर्फ ठप्पा लगाती थी.

इस प्रदर्शन में JPC के विपक्षी सदस्य भी शामिल होंगे. AIMPLB के प्रवक्ता इलियास ने कहा कि इन विरोध प्रदर्शनों का उद्देश्य भाजपा के गठबंधन सहयोगियों को यह स्पष्ट संदेश देना है कि उन्हें या तो विधेयक के लिए समर्थन वापस ले लेना चाहिए या हमारा समर्थन खोने का जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए.

सांसद ने कहा कि इसके बाद हम सब सभी सांसदों के डिसेंट रिपोर्ट के साथ बैठे और तकरीबन जो भी पन्नें और पैराग्राफों को संपादित किया गया था उसे शामिल कर लिया गया है. जिसके बाद स्पीकर ने कहा कि इसे सांसद में पेश किया जाएगा

जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल के नेतृत्व में विधेयक में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार उन्मूलन, और अतिक्रमण रोकने के लिए 14 संशोधनों को मंजूरी मिली.

जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने मीडिया से बातचीत में कहा, " 44 संशोधनों पर चर्चा की गई. 6 महीने तक विस्तृत चर्चा के बाद, हमने सभी सदस्यों से संशोधन मांगे. यह हमारी अंतिम बैठक थी इसलिए, बहुमत के आधार पर समिति द्वारा 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया है.

जेपीसी में कुल 31 सदस्य होंगे, जिनमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से शामिल होंगे. जेपीसी में लोकसभा से सत्तारूढ़ एनडीए के 14 सदस्य और विपक्ष के 7 सदस्य शामिल हैं.

ऐसी खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र या अगले सत्र में इससे जुड़े विधेयक को संसद में पेश कर सकती है.