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Judicial Review

CJI बी.आर. गवई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 'एक्स पोस्ट फैक्टो' पर्यावरण मंजूरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले पुराने फैसले की समीक्षा को ज़रूरी माना. जनहित में संतुलन पर ज़ोर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका, जिसमें राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी में देरी को चुनौती दी गई थी, जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच को सौंपा.