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Judicial Tribunal

बीते जनवरी महीने में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर सिमी पर प्रतिबंध को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया था और इसे गैरकानूनी संगठन घोषित किया था.