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सुप्रीम कोर्ट के 20 मई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, जिसमें सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा के लिए तीन साल की न्यूनतम वकालत की शर्त को चुनौती दी गई है.