दिवंगत वकीलों के परिवार को आर्थिक तंगी से निजात दिलाने के लिए बीसीआई नीति बनाए: दिल्ली हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) एवं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) से कहा कि वे दिवंगत वकीलों के परिवार को आर्थिक तंगी से निजात दिलाने के लिए एक नीति बनाए.
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सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि विधिक शुल्क के नाम पर अत्यधिक शुल्क वसूलना युवा अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
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एनसीडीआरसी के इसी फैसले से वकीलों से जुड़े संस्थानों को आपत्ति थी. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि वकील या लीगल प्रेक्टिशनर, डॉक्टरों और अस्पतालों की तरह अपने काम का विज्ञापन नहीं कर सकते.
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पीठ ने इस मामले में विचार करने के बाद कहा कि संतुलन सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के पक्ष में है, क्योंकि इसका गठन दिल्ली बार काउंसिल ने किया है।
“डराना-धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति”, वकीलों के पत्र पर पीएम मोदी का Congress पर करारा हमला
वकीलों की इस चिट्ठी पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी है. पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरों को डराना-धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है.
UP Advocate Protection Act: हड़ताल-प्रदर्शन के बाद योगी सरकार ने वकीलों के लिए लिया बड़ा फैसला, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी गठित
यूपी सरकार की ओर से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किए जाने संबंध में जो कमेटी गठित की गई है, उसमें बार काउंसिल के अध्यक्ष की ओर से नामित सदस्य शामिल होंगे.
UP News: हापुड़ वकील लाठीचार्ज मामले में यूपी बार काउंसिल ने देर रात की आपात बैठक, आज हड़ताल पर रहेंगे अधिवक्ता, सरकार के सामने रखी ये मांग
यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समय रहते मांगें पूरी नहीं की गई तो, 16 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों, ट्रेजरी और रजिस्ट्री कार्यालयों पर धरना दिया जाएगा.
