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lawyers strike

संशोधित मोटर व्हीकल नियमों के तहत ट्रैफिक चालानों का निपटारा एसडीएम और अन्य अधिकारियों को सौंपे जाने के विरोध में दिल्ली की सभी जिला अदालतों के वकीलों ने 21 सितंबर को एक दिन की हड़ताल का फैसला किया है.

दिल्ली की निचली अदालतों में छह दिन से चली आ रही वकील हड़ताल समाप्त हो गई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद वकीलों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया. दिल्ली उपराज्यपाल की अधिसूचना फिलहाल लागू नहीं होगी.

एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन के खिलाफ देशभर में वकील विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. नई धारा 35A और 45B के तहत हड़ताल को प्रतिबंधित करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रावधानों का विरोध हो रहा है. वकीलों ने सरकार से बिल वापस लेने की मांग की है.

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