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कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में भले ही मामला लंबित क्यों ना हो, लेकिन निचली अदालत मेरिट के आधार पर याचिका पर कानूनन विचार कर सकता है. इस मामले में दाखिल पांचवे चार्जशीट राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के 12 सदस्यों सहित 19 लोगों के खिलाफ दाखिल किया जा चुका है.