Bharat Express DD Free Dish

Legal Issues

संविधान की धारा 143 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. ये फैसला देश भर के गर्वनरों के अधिकारों को लेकर था. जिसको लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते. इन सभी मामलों को लेकर हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा ने पूर्व उपराज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी से खास बातचीच की, देखें ये खास रिपोर्ट।

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से कहा कि गोमांस परिवहन मामलों में उसे बेहतर काम करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि एक आम आदमी कच्चे मांस से गोमांस पहचान नहीं सकता.