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legal proceedings

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएजी को अजमेर शरीफ दरगाह के ऑडिट पर रोक लगाने का निर्देश दिया, क्योंकि दरगाह को आपत्ति जताने का अवसर नहीं मिला. अगली सुनवाई 7 मई को होगी.​

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मकोका मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व विधायक नरेश बलियान की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया. बलियान के वकील ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का संकेत दिया.

सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई टली, अगली बैठक 19 मार्च को होगी. कोर्ट ने मेडिकल सहायता रोकने को अपराध बताया, वहीं किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए बनी समिति की सराहना की.

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक 28 जुलाई तक बढ़ाई. सुब्रमण्यम स्वामी ने जांच जारी रखने की मांग की, कोर्ट ने सुनवाई टाली.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनाधिकृत निर्माण की सीलिंग प्रक्रिया पर एनडीएमसी, एमसीडी और आवास मंत्रालय से जवाब मांगा है. अदालत ने प्रभावित व्यक्तियों को सीलिंग आदेश दिए बिना उनके अधिकारों का उल्लंघन होने की बात उठाई और इस पर 3 अप्रैल को सुनवाई तय की.

दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी एआई प्लेटफॉर्म ‘दीपसीक’ को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. याचिका में प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और निजता उल्लंघन पर सवाल उठाए गए हैं, और अदालत ने सरकार से तंत्र के बारे में जानकारी मांगी है.

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र कोचिंग सेंटर हादसे के आरोपी अभिषेक गुप्ता को राऊज एवेन्यू कोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिल गई है, जिसमें उन्हें 25 लाख रुपए दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण में जमा करने का आदेश दिया गया है. मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमा से संबंधित कथित धोखाधड़ी को लेकर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है.