Bharat Express DD Free Dish

Legal Protection

दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर महिलाओं और बच्चों को बीएनएस कानून के तहत पीड़ित के रूप में शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.