बिना वारंट और FIR कैसे होता है पुलिस का एक्शन? दीपके के केस से समझें कस्टडी, अरेस्ट और डिटेंशन में अंतर
दिल्ली के प्रदर्शनों के बाद चर्चा में आए कानूनी शब्दों जैसे डिटेंशन, अरेस्ट, पुलिस कस्टडी और ज्यूडिशियल रिमांड के बीच के अंतर को नए कानून BNSS के तहत आसान भाषा में समझें.
एसिड अटैक सर्वाइवर्स और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स, दृष्टिहीन और विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल एक्सेस को सुलभ बनाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है.
दिल्ली HC ने धोखाधड़ी मामले में अमित को 50 लाख रुपए की निजी मुचलके पर दी जमानत, लंबी जेल अवधि को माना संविधान का उल्लंघन
धोखाधड़ी के मामले में 2022 से जेल में बंद अमित नामक एक व्यक्ति को दिल्ली हाई कोर्ट ने 50 लाख रुपए की निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर जमानत दे दिया है.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: एक केस में कस्टडी के बावजूद दूसरे मामले में अग्रिम जमानत का हक
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक मामले में हिरासत में है, तो वह दूसरे मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर सकता है.
